याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों के मद्देनजर, प्रतिवादियों को पुनर्विचार याचिका का नोटिस जारी किया जाए और उन्हें 15 जुलाई, 2026 तक उचित जवाब दाखिल करने को कहा जाए।” मंदर ने असम के तिनसुकिया जिले के डिगबोई में एक कार्यक्रम के दौरान 27 जनवरी को कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के मामले में अप्रैल में शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह करते हुए आवेदन दायर किया था। याचिका के अनुसार, शर्मा ने कथित तौर पर कहा था कि असम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान ‘‘चार से पांच लाख मिया मतदाताओं’’ का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। असम में बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए ‘मिया’ एक अपमानजनक शब्द है, और गैर-बांग्ला भाषी लोग आमतौर पर उन्हें बांग्लादेशी मानते हैं। मंदर ने अपने आवेदन में यह भी दावा किया कि असम के मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर यह कहकर ‘मिया’ समुदाय के खिलाफ लोगों को भड़काया कि ‘‘वे तभी असम छोड़ेंगे जब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा’’ और ‘‘हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे असम में मतदान न कर सकें’’।
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